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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, जानिये डिटेल्स

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को एक दो महीने में अच्छी खबर मिल सकती है. क्योंकि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढाने की योजना बना रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ जुलाई अथवा अगले महीने में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ कर सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी एवं जुलाई महीने में वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता वृद्धि (DA Increament) का लाभ मिलता है. खुदरा मुद्रास्फीति की नवीनतम आंकड़ों के आधार पर वृद्धि प्रतिशत तय की जाती है. इस वर्ष फरवरी में 6.1 प्रतिशत से 0.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ मार्च में मुद्रास्फीति की दर 7 प्रतिशत हो गयी है.

7th Pay Commission

एक जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ने जा रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सीधे 38 फ़ीसदी होगा. महंगाई भत्ते की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, इस बात की जानकारी हम आपको इस लेख के माध्यम से प्रदान कर रहें हैं. अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा जरुर पढ़ें.

7th Pay Commission
7th Pay Commission

महंगाई भत्ते में कितने फ़ीसदी वृद्धि की जा सकती है

बढती महंगाई के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है. महंगाई भत्ते में वृद्धि जुलाई अथवा अगस्त में देखने को मिल सकती है. केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को बढाने का निर्णय भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर तय की गयी है.

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कर्मचारियों के वेतन पर होने वाला असर

जैसा की आप सभी जानते हैं की, मार्च में आए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आंकड़ों के मुताबिक़ मुद्रास्फीति की दर बढ़ चुकी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% तक बढ़ सकता है. इस वृद्धि से कर्मचारियों के मौजूदा डीए 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जायेगी.

अधिकतम मूल वेतन पर कैलकुलेशन

  • मूल वेतन प्रति माह: 56,900 रुपये
  • डीए प्राप्त (34%): रु 19,346
  • रिवीजन के बाद डीए (38%): 21,622 रुपये
  • डीए में मासिक वृद्धि: 2,276 रुपये
  • वार्षिक वृद्धि (मासिक वृद्धि x 12): रु 27,312

न्यूनतम मूल वेतन के लिए

  • मूल वेतन प्रति माह: 18,000 रुपये
  • डीए प्राप्त (34%): रु 6,120
  • संशोधन के बाद डीए (38%): रु: 6840
  • डीए में मासिक वृद्धि: 720 रुपये
  • वार्षिक वृद्धि: रु. 8,640

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