Indira gandhi rojgar guarantee yojana क्या है?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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वर्ष 2022 के बजट में सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी

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कि शहरी क्षेत्रों मैं निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा। 

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जिसके लिए सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

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सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले नागरिक इस योजना के अंतर्गत अपने जन आधारकार्ड के आधार पर पंजीकरण करवा सकते हैं।

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राज्य, जिला एवं निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाया जाएगा।

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वह कार्य जो सामान्य प्रकृति के होंगे उनको स्वीकृत एवं निष्पादित करने की सामग्री लागत एवं परिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा वह कार्य को विशेष प्रकृति के होंगे 

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उनकी सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।

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