रिपोर्ट की मानें तो इसमें कहा गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए सातवां वेतन आयोग ही आखिरी हो।

यानी आठवां वेतन आयोग आए ही नहीं।

इन संभावनाओं के बीच सरकार कर्मचारियों के वेतन में इजाफे के लिए नया फॉर्मूला ढूंढ़ रही है।

आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है

कि अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई नया वेतन आयोग लाए जाने की तैयारी नहीं है।

यानी उन्हें सातवें वेतन आयोग के आधार पर ही वेतन मिलता रहेगा।

केंद्र सरकार अगर इस तरह का कोई नियम लाती है तो इस फैसले का असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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