केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर में लागू हैं

और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है.

हालांकि कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी,

उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है. कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं,

जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा.

इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी.

आपको बता दें, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा.

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