सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा.

इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है,

जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी.

यह एक 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' हो सकता है,

जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा.

अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.

 जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा.

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