मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार, महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए.

ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है

कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा न मिले लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढ़िया फायदा हो सकता है.

उनकी बेसिक सेलरी 3 हजार रुपये बढ़कर 21 हजार रुपये तक हो सकती है.

केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी के मुताबिक वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर यूनियन एक नोट तैयार करके जल्द ही सरकार को सौंपने जा रही है.

अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन पर जाना होगा.

इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ ही पेंशन पाने पूर्व कर्मी भी भाग लेंगे.

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