हालाकि सरकार की प्लानिंग थी कि जनवरी के अंत तक दूसरी किस्त भी खाते में ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन विधान सभा चुनाव के बाद आचार संहिता (Election code of conduct) लगने के चलते वह किस्त फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ई-श्रम योजना (e-shram scheme) के तहत प्रदेश के ऐसे श्रमिकों की सूची तैयार कराई थी. जो कुछ न कुछ छोटा व्यापार करते हैं .
ई-श्रम पोर्टल के तहत योगी सरकार के श्रम मंत्रालय ने ऐसे श्रमिकों का डाटा तैयार कराया था. इसी डाटा के आधार पर जनवरी प्रथम सप्तार में डेढ़ श्रमिकों के खाते में पहली किस्त के 1000-1000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिये गए.
सी पहली किस्त के पैसे अभी तक कुछ लोगों के खाते में पहुंच रहे हैं. जिन लोगों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं. उन्हें भी परेशान होने के जरुरत नहीं है. कुछ ही दिनों में उनके खाते में भी पैसे पहुंच जाएंगे.
आपको बता दें कि योगी श्रम विभाग ने पूरे प्रदेश के पात्र लोगों का डाटा श्रम पोर्टल के माध्यम से कलेक्ट कर लिया है. अब इसी के माध्यम से अन्य किस्त जारी की जाएंगी.