केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर दस साल में एक पे कमीशन (pay commission) का गठन करती है।

इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है।

अब तक सात बार पे कमीशन बनाया जा चुका है।

देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था।

अब देश में आठवां पे कमीशन बनाया जाना है जिसका केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है।

लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने सोमवार को संसद में कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं है।

ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। वह लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का प्रस्ताव विचाराधीन है

ताकि इसे एक जनवरी, 2026 से लागू किया जा सके। हालांकि चौधरी ने इस दावे का खंडन किया कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं बनेगा।

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