प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना से अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब छात्रों को पढ़ाई करने में मदद मिलेगी।

छात्र का भारत का नागरिक होना जरूरी है।

जैसा कि अभी तक माना जा रहा है कि इसके साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी मेरिट आधार नहीं होगा।

इन शर्तों में कोई बदलाव होगा तो सरकार की ओर से उस संबंध में निश्चित रूप से अधिसूचित अवश्य किया जाएगा।

– इस योजना के शुरू होने से प्रदेश की शिक्षा स्तर में सुधार आएगा और गरीबी दर में भी कमी आएगी।

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