मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल किया गया था

"क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन,

भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) पर विचार कर रही है."

इस पर चौधरी ने लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

चौधरी ने राज्यसभा को सूचित किया कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने "अनुशंसा की थी कि...

दस साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर मैट्रिक्स की समीक्षा की जा सकती है."

हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन,

भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं हो सकती है.

अधिक जाननें के लिय नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

ऐसी ही रोचक Web Story देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।