मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल किया गया था
चेक करें
"क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन,
यहाँ देखें
भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) पर विचार कर रही है."
यह भी पढ़ें
इस पर चौधरी ने लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
चेक करें
चौधरी ने राज्यसभा को सूचित किया कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने "अनुशंसा की थी कि...
यहाँ देखें
दस साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर मैट्रिक्स की समीक्षा की जा सकती है."
यह भी पढ़ें
हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन,
चेक करें
भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं हो सकती है.
यहाँ देखें
अधिक जाननें के लिय नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
यह भी पढ़ें
ऐसी ही रोचक Web Story देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
यहाँ क्लिक करें